आम चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्प मध्ये हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं’ ओलीले लेखेका छन् ‘यसअघि नै हामीले नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।’

तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा प्रचण्डमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो’, एमाले आरोप छ ।

२०७९ को फागुनमा सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपर्ने कारण प्रचण्ड नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘… त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन ग¥यौँ ।’

एक वर्षभित्र गत २१ फागुनमा तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने निर्णयका पछाडि भने एमालेले राजावादी शक्ति प्रदर्शनलाई कारण देखाएको छ ।

‘परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर राजा फर्काउने अभिव्यक्ति दिन थाले’ ओलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने, तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो ।’