त्यसैले सरकारले २०७८ सालमा ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने
