नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र फियान नेपालको संगठन सञ्जालले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उपभोक्तालाई दूध नगदै बिक्री गरे पनि किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ४ अर्ब बाँकी रहेको जनाउँदै उनीहरूले एक साताभित्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । शनिबार मन्त्री साहसँगको भेटमा सञ्जालले १० बुँदे मागसमेत राखेर यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘लम्पी स्किन रोगको मारमा परेका किसान अहिले दूधको बक्यौता रकम नपाउँदा ठूलो अन्याय भएको छ । निजी डेरीसँगै सरकारी दुग्ध विकास संस्थानले पनि किसानलाई पैसा दिएको छैन । किसानले पाउनुपर्ने करिब ४ अर्ब रोक्नु ज्यादती नै हो,’ सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले भने, ‘किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । पशु आहार खरिद गर्ने रकमको अभावमा उत्पादनशील पशु स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । दैनिक घर खर्च गर्न नगदको अभावमा व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’

सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । दूध खरिद गरेको एक साताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु सञ्जालको माग छ । नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । उत्पादनका आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी संघीय सरकारबाटै व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।