फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरुमा रहेका प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ताल किनाराका गतिविधिहरुमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीको बहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसमेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाउन पनि आदेश जारी भएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत फेवातालको संरक्षण र दिगो विकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरुका आधारमा स्थापित मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई समेटेर द्वैमासिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।

फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमाना सहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, गर्न नदिन विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ । फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरु हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय कायम गरी असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर साउन १ देखि नै उक्त कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।