सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये सोमबार ४ अध्यादेश जारी गरे पनि राष्ट्रपतिले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेशमाथि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै रोकेका हुन् । सरकारी जग्गा दर्ता सन्दर्भको नयाँ व्यवस्थामाथि चासो राख्दै राष्ट्रपतिले विद्यमान कानुनी प्रबन्ध, सर्वोच्चका नजिरसमेत अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्दै उक्त अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सुरु नापी हुँदाको बखत गौचर, हाट, घाट र बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यान ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घरटहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई निःशुल्क स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।