प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२ अनुसार विधेयक फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्तुतकर्ता (मन्त्री) ले एक दिनअगावै सदनलाई सूचना दिनुपर्नेछ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ ।’ त्यसरी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुखको अनुमति लिएर मन्त्रीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा विधेयकमा र अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हेर्न बाँकी रहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । विधेयक छिटो चाहिएको भनेको भए १ महिनामा नै दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । सभापति चालिसेले विधेयक छिटो पारित गरिदिन सरकारबाट कुरा नआएको बताए । ‘अब यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।